एक्शन मोड में केजरीवाल, कस्टडी से जारी किया दूसरा सरकारी फरमान

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में है। 21 मार्च को दिल्ली एक्साइस पॉलिसी मामले में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। वें 28 मार्च तक ED रिमांड पर हैं। बता दें कि केजरीवाल ED की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। वहीं 24 मार्च को उन्होंने जल मंत्रालय को लेकर पहला आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है, वहां टैंकरों का इंतजाम करें। मंगलवार यानि आज उन्होंने दूसरा सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां मुहैया कराई जाए। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे।

28 मार्च तक ED की रिमांड पर केजरीवाल

जेल से सरकारी आदेश पास करने को लेकर ED ने सख्त रवैया अपनाया है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ED सूत्रों का कहना है कि उनके पास से ना तो कोइ पेपर मिला और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो उन्होंने ऑर्डर पास कैसे किया। ED के उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अभी ज्यूडिशल कस्टडी में नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ED रिमांड में हैं। ऐसे में अगर उन्होंने किसी तरह का ऑर्डर पास किया है तो वो कानूनन गलत है, इसे लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

सीसीटीवी से रखी जा रही पैनी नज़र

ईडी का कहना है कि केजरीवाल रोजाना शाम सात बजे अपने वकील से मिलते हैं। केजरीवाल पर लगातार सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। ईडी किसी तरह की संभावित जालसाजी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में आंतरिक जांच जारी है। ईडी कस्टडी में केजरीवाल और कविता की मुलाकातों को लेकर भी पूछताछ की गई है।