उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया Dearness Allowance, इतने प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। आदेश से प्रदेश में कर्मचारियों का DA 42 से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। सचिव विनय शंकर पांडे की ओर से जारी आदेशों का लाभ पांचवें और छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ सातवां संशोधित वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।

कब से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सातवां संशोधित वेतनमान से लाभान्वित कार्मिकों और पेंशनर को दिया गया है। एक जुलाई, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। एक जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों का पेंशन अंशदान नियोक्ता (Pension Contribution Employer) के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा किया जाएगा।

शेष धनराशि नकद भुगतान की जाएगी। सरकारी कोष (Government Funds) पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान से वार्षिक लगभग 600 करोड़ रुपए का व्ययभार (Cost Burden) पड़ेगा। इससे कार्मिकों के मासिक वेतन में लगभग 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक वृद्धि होगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग उनके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे।

ये डीए होता है क्या है।

डीए को अंग्रेजी में Dearness Allowance कहते हैं, हिंदी में कई बार लोग इसे महंगाई भत्ता भी बताते हैं। महंगाई भत्ते से ही इस पूरे गणित को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है, आपने रुपए की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपनी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती है, या कहें कि कम रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है।

इसी तरह अगर आप निवेश करने के शौकीन हैं या सेविंग्स पर ज्यादा जोर देते हैं, तब भी महंगाई के अनुरूप उसका रहना जरूरी रहता है। इसे ऐसे समझिए अगर आपको अपने निवेश पर जो ब्याज मिल रहा है, वो महंगाई दर से कम है, समझ जाइए आप नुकसान में चल रहे हैं और जो पैसे आप निवेश में लगा रहे हैं, असल में वो कम होते जा रहे हैं। अब ये तो महंगाई का पूरा गणित है, सरकार इसे समझती है, सरकारी कर्मचारी इसे समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इससे राहत कैसे मिलेगी।

अब इस राहत का नाम ही महंगाई भत्ता है, अंग्रेजी में बोले तो डीए का बढ़ना। साल में दो बार डीए को बढ़ाया जाता है, ऑल-इंडिया सीपीआई डेटा यानी एआईसीपीआई इंडेक्स (All India Consumer Price Index) की दरों को ध्यान में रखकर ही इस कोई भी फैसला लिया जाता है। डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में इजाफे की बात करें तो, अगर सरकार किसी केंद्रीय कर्मचारी को 18,000 रुपये बेसिक-पे मिलता है, तो कर्मचारी का महंगाई भत्ता फिलहाल 42 फीसदी के हिसाब से 7,560 रुपये होता है, वहीं इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अगर 46 फीसदी के हिसाब से गणना करें तो ये बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगा। यानी उसके हाथ में आने वाले वेतन में सीधे तौर पर 720 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा।

समान रुप से होगा लागू

सीएम धामी ने कहा, अब हम देवभूमि में भी समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन रुझान की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा।