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क्रिकेटर से DSP बने जोगिंदर शर्मा ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। जोगिंदर शर्मा हरियाणा की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार में DSP बने थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रमोशन प्रक्रिया लटकने के आसार बन गए हैं। शर्मा ने सरकार की हरियाणा पुलिस सर्विस (HPS) वाले DSP को IPS प्रमोट करने की योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और उससे जुड़े पक्षों को नोटिस जारी किया है। जिसमें DSP जोगिंदर की दी गई दलीलों पर सरकार से जवाब मांगा है।
प्रमोशन प्रक्रिया आखिरी फैसले पर रहेगी निर्भर
इसी के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस बीच प्रमोशन हो जाती है तो यह प्रक्रिया हाईकोर्ट के इस केस में आखिरी फैसले पर निर्भर रहेगी। HC में दायर पिटीशन में जोगिंदर शर्मा ने कहा था कि IPS अफसर प्रमोट किए जाने वाले 12 अफसरों में अपना नाम शामिल नहीं है। योग्य होने के बावजूद उनका नाम प्रमोशन की सूचि में नहीं डाला गया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि उनकी प्रमोशन की प्रक्रिया इस केस में आखिरी फैसले पर निर्भर रहेगी।
प्रमोशन को लेकर किया जा रहा भेदभाव- शर्मा
DSP जोगिंदर शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर पिटीशन में कहा कि सरकार 2021 की सिलेक्शन लिस्ट के लिए IPS पद पर प्रमोशन के लिए स्टेट पुलिस सर्विस के 12 अधिकारियों के नामों पर विचार कर रही है। सूचि में शामिल ज्यादातर DSP 2009 में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे। इसके बावजूद उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जबकि वह 5 अक्टूबर 2007 को सेवा में शामिल हुए थे। नियमों के मुताबिक सभी 11 DSP से पहले उन्होंने प्रोबेशन पूरी की थी। उनके साथ प्रमोशन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है।
