One Nation One Election पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट

एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे “देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन” कहा।

देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज राम नाथ कोविन्द जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर मोदी सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, गृह मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट 2 सितंबर, 2023 को उच्च-स्तरीय समिति के गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के अनुसंधान कार्य का परिणाम है।

राजनीतिक दलों ने समिति के की व्यापक चर्चा

शाह उस समिति के अन्य सदस्यों में शामिल थे, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद शामिल थे, एन.के. सिंह, पूर्व अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कानून और न्याय मंत्रालय एक विशेष आमंत्रित सदस्य थे और नितेन चंद्रा समिति के सचिव थे। विभिन्न हितधारकों के विचारों को समझने के लिए समिति ने व्यापक विचार-विमर्श किया। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव सौंपे, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। इस मामले पर कई राजनीतिक दलों ने समिति के साथ व्यापक चर्चा की।

80 फीसदी चुनावों का किया समर्थन

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के जवाब में पूरे भारत से नागरिकों से 21,558 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। उनमें से 80 फीसदी उत्तरदाताओं ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। समिति द्वारा भारत के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और प्रमुख उच्च न्यायालयों के बारह पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, भारत के चार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों, आठ राज्य चुनाव आयुक्तों और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष जैसे कानून विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। व्यक्तिगत रूप से बातचीत. भारत निर्वाचन आयोग से भी राय मांगी गई।

आर्थिक परिणामों पर अपने विचार

सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जैसे शीर्ष व्यावसायिक संगठनों और प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से भी अतुल्यकालिक चुनावों के आर्थिक परिणामों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए परामर्श लिया गया। उन्होंने मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को धीमा करने पर अतुल्यकालिक चुनावों के प्रभाव को देखते हुए एक साथ चुनावों की आर्थिक अनिवार्यता ​(ज़रूरत) की वकालत की। इन निकायों द्वारा समिति को बताया गया कि रुक-रुक कर होने वाले चुनावों का आर्थिक विकास, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता, शैक्षिक और अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही सामाजिक सद्भाव भी ख़राब होता है।

एक साथ कराए जाएंगे चुनाव

सभी सुझावों और दृष्टिकोणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए दो चरणों वाले दृष्टिकोण की सिफारिश करती है। पहले कदम के रूप में, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोक सभा के चुनाव के सौ दिनों के भीतर हो जाएं। और राज्य विधान सभाएं।

एक ही मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र

समिति यह भी सिफारिश करती है कि सरकार के सभी तीन स्तरों के चुनावों में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होना चाहिए। एक साथ चुनाव के लिए तंत्र का पता लगाने के अपने जनादेश के अनुरूप, और संविधान के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए, समिति ने अपनी सिफारिशें इस तरह से तैयार की हैं कि वे भारत के संविधान की भावना के अनुरूप हों और इसके लिए आवश्यकता होगी संविधान में न्यूनतम संशोधन।

सामाजिक एकजुटता को मिलेगा बढ़ावा

सर्व-समावेशी विचार-विमर्श के बाद, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसकी सिफारिशों से मतदाताओं की पारदर्शिता, समावेशिता, सहजता और विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसमें कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जबरदस्त समर्थन से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, हमारे लोकतांत्रिक रूब्रिक की नींव गहरी होगी और इंडिया यानी भारत की आकांक्षाओं को साकार किया जा सकेगा।