पॉलिटिक्स

War on Words: विपक्ष को ओम बिरला की दो-टूक; संसदीय चर्चा में कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं, सदस्य सदन की गरिमा का रखें ख्‍याल

 

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। असंसदीय शब्दों के संकलन या शब्दकोष को लेकर उठे विवाद के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ किया है कि कोई भी शब्द प्रतिबंधित नहीं है। यानी सूची में दिए गए शब्द भी सदस्य बोल सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल गलत संदर्भो में नहीं किया जाना चाहिए। अगर संदर्भ गलत होगा तभी उसे संसदीय कार्यवाही से हटाया जाएगा। वैसे यह अपेक्षित है कि सदस्य संसद की मर्यादा का पालन करें और आमजन में संसद की छवि ठीक करें।

  • ओम बिरला ने कहा- लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी संकलन में संदर्भों के आधार पर शब्दों को दी गई है जगह
  • किसी शब्द का अगर संदर्भ गलत होगा तभी उसे संसदीय कार्यवाही से हटाया जाएगा
  • शब्दों को असंसदीय शब्दकोष में शामिल करने की व्यवस्था नई नहीं, यह 1954 से अमल में

असंसदीय शब्दकोष में किसी शब्द को शामिल करने की लंबी प्रक्रिया

बिरला ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी शब्द को असंसदीय शब्दकोष में शामिल करने की व्यवस्था नई नहीं है। यह 1954 से अमल में है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि असंसदीय शब्दकोष में किसी भी शब्द को शामिल करने की एक लंबी प्रक्रिया है। इनमें वही शब्द जोड़े जाते हैं जो पूर्व में संसद के दोनों सदनों या फिर राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद में कार्यवाही से हटाए गए होते हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हटाया था यह शब्‍द

उन्होंने उदाहरण देते हुए आदिवासी और कोयला चोर जैसे शब्दों का जिक्र किया और बताया कि इनमें से आदिवासी शब्द को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हटाया था क्योंकि कभी वह गलत संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था। इसी तरह कोयला चोर शब्द भी कभी सत्ता पक्ष की ओर से बोला गया था, जिसे उस समय सदस्य की आपत्ति के बाद हटा दिया गया था क्योंकि उसका संदर्भ गलत था।

नहीं किया गया है प्रतिबंधित

जाहिर तौर पर नई सूची में ये शब्द शामिल कर लिए गए, लेकिन इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अगर गलत संदर्भ में इनका प्रयोग किया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी पूरी प्रक्रिया के बाद उन्हें कार्यवाही से हटा सकते हैं।

देखे जाएंगे संदर्भ

बिरला ने एक सवाल के जवाब में बताया कि असंसदीय शब्दकोष में शामिल किसी भी शब्द को संसद की कार्यवाही से हटाने में उसके संदर्भों को जरूर देखा जाएगा। यदि उसका संदर्भ गलत पाया जाएगा, तभी उसे हटाया जाएगा।

समय समय पर जोड़े जाते हैं नए नए शब्‍द

उन्होंने बताया कि असंसदीय शब्दकोष मौजूदा समय में करीब 1,100 पृष्ठों का है। इसे 1954 से लगातार तैयार किया जा रहा है। समय-समय पर इसमें नए-नए शब्द जोड़े जाते हैं। ये सारे शब्द वही होते हैं, जो संसद के दोनों सदनों में या फिर विधानसभाओं में हटाए गए होते हैं। इसे 1986, 1992, 1999, 2004 और 2009 में अपडेट किया गया था, जबकि वर्ष 2010 से इसका नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता है।

सरकार के दबाव की बात गलत, संसद-विस स्वतंत्र संस्थाएं

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग इन शब्दों को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यह प्रसारित कर रहे हैं कि सरकार के दबाव में इन शब्दों को शामिल किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। संसद और राज्यों की विधानसभाएं स्वतंत्र संस्थाएं हैं। सरकारों का इन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मालूम हो कि असंसदीय शब्दों के संकलन में जुमला, जुमलाजीवी, बालबुद्धि, विनाश पुरुष, स्नूपगेट और ड्रामा जैसे कई शब्द शामिल किए गए हैं।

किसी शब्द को कार्यवाही से हटाने के नियम

संसदीय कार्यवाही से किसी शब्द या वाक्य को हटाने के सख्त नियम हैं, जो सदन की ओर से ही सर्वसम्मति से तैयार किए गए हैं। इसके तहत कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में कुछ ऐसे शब्द बोल देता है, जिससे कोई दूसरा सदस्य सहमत नहीं होता या फिर उसे बुरा लगता है तो वह पीठासीन अधिकारी से उस शब्द या वाक्य को हटाने की मांग करता है।

आपत्ति हो तो करें सवाल

इसके बाद पीठासीन अधिकारी उसे हटाने का आदेश दे सकता है। लेकिन यदि संबंधित सदस्य को उसके हटाए गए शब्दों को लेकर आपत्ति है, तो वह सचिवालय को एक नोटिस दे सकता है और पूछ सकता है कि इसे क्यों हटाया गया। पूरे मामले को जांचने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास इस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है।

 

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