शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद जामताड़ा जिले के तमाम स्कूलों की विद्यालय प्रबंध समितियां भंग कर दी गई हैं। प्रथम दृष्टया इन्हें ही तमाम बदलावों के लिए जिम्मेदार माना गया है। जिन स्कूलों के नाम के आगे मनमाने तरीके से उर्दू लिख दिया गया था, उन पर सही नाम लिखा जा रहा है। तमाम जगह शिलापटों पर शुक्रवार को मिड डे मील की जगह छुट्टी दर्ज कर दी गई थी। उसे भी रंग-पोत कर ठीक किया जा रहा है। इन स्कूलों में शुक्रवार की जगह रविवार को मिड डे मील बंट रहा था। यह व्यवस्था भी बदल रही है।

झारखंड में इस तरह का पहला मामला गढ़वा जिले के कोरवाडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सामने आया था। वहां मुस्लिमों की आबादी 75 प्रतिशत से ज्यादा है। आरोप है कि आबादी का हवाला देकर ही स्कूल में सुबह होने वाली प्रार्थना का तरीका बदलवाया गया। बच्चों को हाथ जोड़ने के बजाय हाथ बांधकर खड़ा होने के लिए मजबूर किया गया। गढ़वा के कुछ और स्कूलों सहित पलामू, जामताड़ा, पाकुड़ और बोकारो में भी ऐसे स्कूलों के बारे में पता चला, जहां इसी तरह की मनमानी की जा रही थी। जैसे-जैसे जांच बढ़ रही है नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जामताड़ा में तो विभाग ने स्वीकार कर लिया है कि 40 से ज्यादा स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश होता था।

जामताड़ा में एक विधायक का नाम भी सामने आ रहा है। वह खुलकर ऐसे विषयों पर बोलते रहते हैं। चार दिन पहले मुख्यमंत्री के जामताड़ा दौरे के दौरान भी उन्होंने मंच से ही कहा था, यदि स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी कर दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके जरिये वह शुक्रवार (जुम्मे) के दिन के अवकाश को उचित ठहराने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें यह अधिकार किसने दे दिया है?

बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में पहले से भी कई तरह की समस्याएं सामने आती रही हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी युवतियों से विवाह कर आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे की शिकायतें आती रहती हैं। यानी जो दिख रहा है, षड्यंत्र उससे भी बड़ा हो सकता है। आखिर राज्य से इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों में प्रार्थना से लेकर अवकाश का दिन बदल जाता है और शासन को भनक तक नहीं लगती है। कुछ शिकायतें जिला स्तर तक पहुंचीं तो उन्हें दबा दिया गया। कुछ अभिभावकों ने आवाज उठाई तो उन्हें डरा-धमकाकर शांत करा दिया गया। तो फिर क्यों न माना जाए कि इसमें कुछ संगठन शामिल हो सकते हैं? क्या जांच की आंच उन तक पहुंचेगी? क्या वे बेनकाब होंगे? यदि ऐसे लोगों को बचाया गया तो तय है कि विपक्ष गठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण का ठप्पा लगा और आक्रामक होगी।