दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं होंगे। आप पार्टी ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि ईडी द्वारा भेजा गया समन गैर कानूनी है। बता दें कि यह प्रवर्तन निदेशालय का सीएम केजरीवाल को 3 महीने के भीतर पांचवा समन है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार का मक़सद केजरीवाल को अरेस्ट करना हैं और ऐसा करके वो दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं। हम ये क़तई नहीं होने देंगे।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया दावा
खास बात ये है कि ED की तरफ से दिए गए 4 समन पर केजरीवाल कोई न कोई वजह बताकर नहीं पहुंचे हैं और इस बार भी उनके जाने पर संशय बरकरार है। हालांकि ED की तरफ से केजरीवाल को आज और कल आबकारी घोटाले में पेश होने के लिए समन दिया गया है। हालांकि केजरीवाल आज की पूछताछ में जाएंगे या नहीं ये अभी तक साफ नहीं है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपए की अपराध की आय का इस्तेमाल किया था। उधर आम आदमी पार्टी आबकारी घोटाले काे फर्जी करार देती रही है। आप का आरोप है कि इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह काे फर्जी तरीके से जेल में डाला हुआ है।
सीएम केजरीवाल ने समन को बताया गैरकानूनी
सीएम ने कहा था कि यह नोटिस गैरकानूनी हैं। इस संबंध में मैं कई बार ईडी को लिखकर भेज चुका हूं, लेकिन, ईडी इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। यह नोटिस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। आबकारी मामले की जांच पिछले दो साल से जारी है। इन दो सालों में इनको कुछ भी नहीं मिला। कई कोर्ट भी इनसे कई बार सवाल पूछ चुकी हैं कि कितने पैसों की रिकवरी हुई, क्या कहीं कोई सोना, जमीन के कागजात मिले या कहीं पैसे की रिकवरी हुई। लेकिन इनको कहीं कुछ नहीं मिला है। लोगों को मार-मार कर झूठे बयान लिए जा रहे हैं।