समान नागरिक संहिता विधेयक को धामी कैबिनेट से मिली मंजूरी, 6 को विधानसभा में पेश होगा बिल

उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) विधेयक को मंजूरी दे दी है.

उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) विधेयक को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी को मसौदा सौंपा था. यूसीसी मसौदा पैनल में सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल थीं.

उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र 5-8 फरवरी बुलाया गया है. कैबिनेट द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव को विधेयक के रूप में छह फरवरी को सदन में पेश किये जाने की संभावना है.

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा सौंपा था. उसके बाद धामी ने बताया था कि यूसीसी ड्राफ्ट पर 2,33,000 लोगों ने सुझाव दिए हैं. उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था, “मसौदा रिपोर्ट लगभग 740 पेज लंबी है और 4 खंडों में है…”

सभी नागरिकों के लिए समान कानून का प्रस्ताव

यूसीसी राज्य में जाति और धर्म के बावजूद सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है. यह सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा.

उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे की पूर्ति का प्रतीक होगा.

समान नागरिक संहिता वर्षों से राजनीतिक गलियारों में बहस का मुद्दा रही है, हालांकि, पिछले साल जून में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में एक संबोधन में कानून के कार्यान्वयन के लिए वकालत करने के बाद यह सुर्खियों में आया था.पीएम मोदी ने कहा था कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान के संस्थापक सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप है।

विधानसभा परिसर के आसपास लगी धारा 144

5 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चलते जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है. देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्दिष्ट क्षेत्र में संगठनों और समुदायों के प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.