यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, जानें किसानों के लिए क्या कुछ है खास

यूपी एक वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। यूपी के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा बजट सामने आया है। आइए, जानते हैं इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए क्या खास रखा है।

UP Budget 2024: यूपी में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। यूपी के इतिहास में यह सबसे बड़ा बजट के रूप में सामने आया है। करीब 7.36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट में प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अहम पिटारा खोला है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भाषण में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए हमेशा से संकल्पित रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे बैन को पूर्ण रूप से हटा लिया है। यह प्रतिबन्ध हटने से प्रदेश के लगभग एक लाख से अधिक किसानों को सीधा फायदा हुआ है।

प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य तय किया गया है। इस खास बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं का कुल 460 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यानी सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है।

बजट में पेश तीन नई योजनाएं
पहली योजना ‘राज्य कृषि विकास योजना’ है, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दूसरी ‘यूपी एग्रीज योजना’ इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडो एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है, इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे कहा कि 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की भी शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि ‘पी.एम. कुसुम योजना’ के लिए 449.45 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में दो गुना है। आइए, जानते हैं इस बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और क्या कुछ खास है-

• किसानों के निजी नलकूपों को सस्ते दरों पर बिजली आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।
• पीएम कुसुम योजना के लिए 449 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 4867 करोड़ 39 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।
• वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए इस बजट में 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
• पीएम कुसुम घटक सी-1 के अन्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराईजेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
• निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर बिजली आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
• राज्य में औसत गन्ना उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गयी है।
• किसान सहकारी चीनी मिल, ननौता, जनपद सहारनपुर की कार्यक्षमता सुधार, सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, गजरौला, जनपद अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 4900 टी.सी.डी. करने तथा सल्फरलेस रिफाइण्ड शुगर का उत्पादन करते हुये एक लाख लीटर प्रतिदिन एथनाॅल उत्पादन क्षमता की आसवनी एवं कम्पे्रस्ड बायो गैस प्लाण्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
• पिपराईच एवं मुण्डेरवा में स्थापित 5000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिलों में 27 मेगावाॅट के बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना भी की गई है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

● कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विभिन्न नये कोर्सों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

● महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।